रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस दौरान छात्रावास-आश्रम प्रबंधन के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। साथ ही, आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु 85 करोड़ रुपए की पहली किश्त का ऑनलाइन अंतरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा सहित केंद्र और राज्य की प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
उन्होंने छात्रावासों में एकरूपता, मूलभूत सुविधाओं और निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाने पर जोर दिया। निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में क्रीड़ा परिसरों, प्रयास विद्यालयों, विपणन केंद्रों, जनजातीय संग्रहालय और ट्राइबल यूथ हॉस्टल की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सिविल सेवाओं के लिए मार्गदर्शन देने हेतु हाल ही में चयनित अधिकारियों से सुझाव लिए जाएं।
नवा रायपुर में निर्माणाधीन ‘शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय’ की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परलकोट, सोनाखान और भूमकाल विद्रोह की गाथाओं को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।