रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की गहन समीक्षा की। उन्होंने आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ देने के निर्देश दिए। फौती–नामांतरण की प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले पटवारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
साय ने आरबीसी 6-4 के तहत पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता देने, विभागों के बीच प्रभावी समन्वय बनाने और निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की लापरवाही से शासन की छवि प्रभावित होती है, इसलिए सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।
राजस्व न्यायालयों का संचालन सप्ताह में कम से कम दो दिन अनिवार्य किया गया है, और दो पेशियों में प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के माध्यम से डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल दिया।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए उन्होंने भूमि और फसल संबंधी सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश भी दिए।