रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
पुलिस अफसरों को प्रमोशन: राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों के लिए 30 नए पद बनाए जाएंगे, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलेगा।
IIT ज्वाइंट वेंचर: जनजातीय, वंचित वर्ग, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों को कौशल विकास और रोजगार देने पैन IIT एलुमनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनेगी।
पुराने वाहन पर सख्ती: पुराने वाहनों से सड़क हादसों और प्रदूषण को रोकने मोटरयान अधिनियम-1991 में संशोधन होगा।
फैंसी नंबर पर नया नियम: पुराने वाहन का फैंसी नंबर नए वाहन में ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी, तय शुल्क लगेगा।
स्टार्टअप नीति: छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू होगी, 50 हजार छात्रों को फायदा, 500 प्रोटोटाइप और 150 स्टार्टअप्स को मिलेगा सपोर्ट।
राजधानी क्षेत्र विकास: रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के सुनियोजित विकास के लिए State Capital Region प्राधिकरण बनेगा।
कृषि मंडी संशोधन: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दी गई।
भू-राजस्व में बदलाव: नक्शा बंटवारा, नामांतरण प्रक्रिया आसान होगी, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी।
बकाया कर निपटान: छोटे-मध्यम व्यापारियों को राहत देने बकाया कर निपटान विधेयक पास।
जीएसटी में संशोधन: छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम केंद्र के प्रावधानों के अनुरूप बदला जाएगा।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन: निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम में बदलाव होगा।
पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन: कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली।
कैबिनेट के इन फैसलों से युवाओं, व्यापारियों और शहरी विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।