रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
👉 शासकीय सेवकों के लिए राहत
मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को देखते हुए उनके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। पात्र बैंकों/संस्थाओं के साथ एमओयू का प्रारूप भी मंजूर कर लिया गया।
👉 दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला
बैठक में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की 24.50 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद निगम के जरिए राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3% ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।
👉 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती
शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर भर्ती की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब मंत्रिपरिषद ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट देते हुए चयन परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया है।