रायपुर/साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से लागू होगी।
सरकार का कहना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी कार्रवाई के अधिक अधिकार मिलेंगे।
इसके साथ ही कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देने की अनुमति दी गई है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी आय में स्थिरता आएगी।