रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीके या अनुचित प्रभाव के जरिए धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।
मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट बैठक में अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर हाईमास्ट और घरेलू बायोगैस संयंत्रों पर राज्य अनुदान तय करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए सोलर हाईमास्ट संयंत्र पर 1.50 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा, जबकि घरेलू बायोगैस संयंत्रों के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र की सहायता प्रस्तावित है।
बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर समाप्त किया जाएगा। यह उपकर पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था, जो वर्तमान में संचालित नहीं है।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन, गृह निर्माण मंडल अधिनियम संशोधन, कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, लोक भर्ती व व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और भू-राजस्व संहिता संशोधन से जुड़े विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी।
राज्य में भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का भी फैसला लिया गया है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।वहीं खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है, जहां अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।