रायपुर/छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% की रियायत देने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे 400 यूनिट तक की पुरानी छूट हटी है, लेकिन 31 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही लाभ मिलता रहेगा।
इनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले की तरह 30 यूनिट मुफ्त बिजली और हॉफ बिजली बिल योजना दोनों का लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
कुल 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 70% (31 लाख) उपभोक्ता पहले से ही 100 यूनिट से कम खपत करते हैं।
इन उपभोक्ताओं को योजना से पूर्ववत लाभ मिलता रहेगा।
बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट मुफ्त बिजली और हॉफ बिजली योजना का लाभ जारी रहेगा।
सौर ऊर्जा से मिलेगी और भी राहत
राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को भी गति दे रही है, जिसमें 3 किलोवॉट या अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर केंद्र व राज्य से कुल ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है।
2 किलोवॉट प्लांट पर 75% सब्सिडी (₹90,000)।
उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।
400 यूनिट तक का बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है।
ग्रिड में बिजली बेचकर कमाएं आय
सोलर प्लांट से अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर उपभोक्ता अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। केवल 25% लागत उपभोक्ता को वहन करनी होगी, जिसे वे कम ब्याज दर पर ऋण लेकर चुका सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य: राहत + आत्मनिर्भरता + स्वच्छ ऊर्जा
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के रास्ते पर ले जाने का प्रयास है।।