रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी।
अवैध रेत खनन पर नकेल कसने नए नियम
राज्य में अवैध रेत खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025’ को मंजूरी दी है।
इसमें क्या खास है:
पुराने नियमों (2019 और 2023) को समाप्त कर नया नियम लागू
इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से रेत खदानों का आवंटन
पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का सख्त पालन
आम लोगों को उचित दरों पर रेत उपलब्ध कराने की गारंटी
राज्य के राजस्व में वृद्धि की संभावना
खनिज न्यास निधि के उपयोग में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने PMKKKY-2024 के दिशा-निर्देशों के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है।
अब न्यास की राशि का 70% खर्च इन प्राथमिक क्षेत्रों में होगा:
पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण
स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण
कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता और पशुपालन
कृषि भूमि पंजीयन व्यवस्था में सुधार
राज्य सरकार ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर पुराने फार्मूले में बदलाव करते हुए नई प्रणाली लागू की है:
अब 500 वर्गमीटर की दर नहीं, पूरे रकबे की गणना हेक्टेयर में
ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि के मूल्य में किया गया बदलाव
भारतमाला परियोजना और अरपा भैंसाझार जैसे मामलों से सबक
राज्य को मिली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की सौगात
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
इस फैसले से:
प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधा मिलेगी
छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान
क्रिकेट में बढ़ते करियर विकल्पों को मिलेगा समर्थन