- वीर शहीद दीपक भारद्वाज की स्मृति में आयोजन, सीएम साय को आमंत्रण
- श्रम विभाग की बड़ी छलांग:मंत्री लखन देवांगन के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धि
- सरकारी कर्मचारियों को CM साय का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हुआ
- राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी से बालोद बना भारत की युवा शक्ति का केंद्र : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
- गोवा दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात
- राष्ट्रीय परिवहन मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए केदार कश्यप, सड़क सुरक्षा पर दिया गया जोर
- मनरेगा बचाओ संग्राम: छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान
- जनदर्शन में संवेदनशील फैसला: लकवाग्रस्त महिला को 5 लाख की आर्थिक सहायता मंजूर
Author: Editor
रायपुर/पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना ‘बंदर’ से किए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। एक ओर जहां डिप्टी CM अरुण साव ने बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है, वहीं दूसरी ओर साहू समाज ने भी इसे अपमानजनक बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भूपेश बघेल का बयान, सोशल मीडिया पर वायरल दरअसल, तीन दिन पहले बिलासपुर के लिंगियाडीह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अरुण साव केवल उछल-कूद करने वाले…
दंतेवाड़ा/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने एक दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी के चरणों में नमन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समग्र विकास, सामाजिक सद्भाव और जनकल्याण की भावना से देवी मां से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद महेश कश्यप, विधायक चैतराम अटामी, राज्य महिला आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ…
रायपुर/शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र हैं। उन्हें राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमानत देने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
कवर्धा/नववर्ष 2026 की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले के भोरमदेव धाम में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोरमदेव को “छत्तीसगढ़ का खजुराहो” बताते हुए कहा कि यह स्थल हजार वर्षों की साधना, स्थापत्य और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। कार्यक्रम…
रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का उद्देश्य राज्य में हेल्थकेयर सेक्टर को मजबूत करना, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।समझौते के तहत मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन, कार्डियक केयर तकनीशियन और इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन जैसे कोर्स संचालित किए जाएंगे। इन कोर्सों में युवाओं को आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों प्रकार का निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…
रायपुर/जब किसी परिवार पर बीमारी का संकट आता है, तो इलाज के साथ-साथ ठहरने की चिंता सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। खासकर दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब परिवारों को शहर में इलाज के दौरान रातें अस्पताल के गलियारों, सीढ़ियों या खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ती हैं। इसी मानवीय पीड़ा को समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक संवेदनशील और सराहनीय पहल की है। अब राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त ‘विश्राम गृह’ बनाए जाएंगे, जहां उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती ठहराव की सुविधा मिलेगी।इस योजना को धरातल पर उतारने…
रायपुर/नववर्ष के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। दोनों नेताओं ने गर्भगृह में विधिवत पूजा और आरती कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक भावना बोहरा सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
रायपुर/साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से लागू होगी। सरकार का कहना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी कार्रवाई के अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए…
रायपुर/छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नया रायपुर से प्रदेश की 57 मोबाइल जांच यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल यूनिट्स राज्य के विशेष पिछड़े और आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत इन मोबाइल जांच यूनिट्स के माध्यम से 25 प्रकार की बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की…
रायपुर/छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने तमनार में हुई घटना के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बैज ने कहा कि रायगढ़ के तमनार स्थित गारे पेलमा सेक्टर-1 में जिंदल स्टील को दी गई ओपन कास्ट कोल माइन गांव, गरीब, किसान और आदिवासी विरोधी नीति का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 दिसंबर को कराई गई जनसुनवाई फर्जी थी और ग्रामीणों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर प्रशासन ने जबरन सहमति दिखाई। प्रभावित 14 गांवों के लोग अपनी पुश्तैनी जमीन, खेती और जंगल को बचाने के लिए 5 दिसंबर…
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