रायपुर/छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन, मकान और दुकानों की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना दिया है,अब रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए तहसील दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।।
नई व्यवस्था के तहत, रजिस्ट्री होते ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा – यानी अब ना तो फाइलें दौड़ेंगी, ना ही अतिरिक्त खर्च, और ना ही दलालों का सहारा लेना पड़ेगा।
प्रदेश की साय सरकार ने राजस्व व्यवस्था में लगातार सुधार करते हुए यह बड़ा कदम उठाया है, जो आम लोगों को सीधी राहत देगा। हर व्यक्ति जो कभी नामांतरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुका है, वह जानता है कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन और समय खपाने वाली थी।
सरकार की यह नई प्रणाली अब राजपत्र में प्रकाशित होकर पूरे राज्य में लागू हो गई है। इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा और नामांतरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी।