रायपुर/मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य की 81 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिलने से वंचित न रखा जाए और सभी विभाग समयबद्ध तरीके से काम करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें हर 6 माह में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से जिला स्तरीय बैठकों में नियमित उपस्थिति की अपील की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बेहतर समन्वय और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु :
मनरेगा, पीएम आवास (ग्रामीण), पीएम फसल बीमा एवं किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा।
सीएम ने निर्देशित किया कि 100% पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाए।
डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी, लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश।
शहरी क्षेत्र में पीएम आवास, मिशन अमृत व स्वनिधि योजना की समीक्षा।
आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश, शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश।
पीएम मातृ वंदना योजना, पोषण योजनाओं व मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर।
भारत नेट परियोजना की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी, खासकर बस्तर व दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क विस्तार तेजी से करने के निर्देश।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सांसद और विधायक उपस्थित रहे।

