रायपुर/छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से ई-पेंशन भुगतान आदेश (ePPO) और अन्य दस्तावेज अब डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य के वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय ने इस अभिनव पहल को सफलतापूर्वक लागू किया है। इससे 3.61 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को अब अपने जीपीएफ स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और ePPO जैसे जरूरी दस्तावेज डिजीलॉकर पर कहीं से भी, कभी भी प्रमाणिक रूप में मिल सकेंगे।
इस व्यवस्था से न सिर्फ दस्तावेजों के भौतिक स्वरूप की जरूरत खत्म होगी, बल्कि कार्यालयों के अनावश्यक दौरे और फॉर्मैलिटी का झंझट भी कम होगा। इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री साय ने पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता और डिजिटलीकरण प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल न सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि नागरिकों के भीतर प्रशासन के प्रति भरोसा भी मजबूत कर रही है।
सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन की भावना को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ को डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी बना रही है।