रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
किसानों के लिए बड़ा विस्तार
कृषक उन्नति योजना के तहत अब केवल धान ही नहीं, बल्कि दलहन, तिलहन और मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी। इससे खरीफ 2025 में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
कर्मचारियों के पेंशन की सुरक्षा
राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ पेंशन फंड’ के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान दायित्वों का बेहतर प्रबंधन करना है।
राजकोषीय स्थिरता के लिए ग्रोथ फंड
राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ बनाया जाएगा, जिससे आपात परिस्थितियों में आर्थिक संतुलन कायम रहेगा।
छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
नई ‘छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025’ को स्वीकृति दी गई। इस नीति से राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, भंडारण सुविधा सस्ती होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
जन विश्वास विधेयक को मंजूरी
राज्य के कुछ पुराने कानूनों के गैर-अपराधीकरण से अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी और व्यवसाय करना आसान होगा।
पुरानी इमारतों का रिडेवेलपमेंट
रायपुर समेत राज्य के सात शहरों में पुराने और अनुपयोगी भवनों व भूमि का पुनर्विकास होगा, जिससे शहरी ढांचे को नया रूप मिलेगा।
पदोन्नति नियमों में विशेष छूट
पंजीयन विभाग के कर्मचारियों को एक बार के लिए पदोन्नति में न्यूनतम सेवा अवधि में छूट दी गई है, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा।