रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर होगी। साथ ही, जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक पात्रतानुसार वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
दूसरा बड़ा निर्णय नवा रायपुर को IT हब बनाने की दिशा में उठाया गया है। मंत्रिपरिषद ने IT/IITS उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश आकर्षित होगा, निजी भागीदारी बढ़ेगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। IT कंपनियों के आगमन से आधारभूत ढांचा, शहरीकरण, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।