रायपुर/छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धान खरीदी पंजीयन को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि एग्री स्टैक पोर्टल बंद होने से लाखों किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पोर्टल में लगातार तकनीकी खामियां, डाटा गड़बड़ी और खसरा-खतौनी में मिलान की दिक्कतों के कारण किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने मांग की है कि पोर्टल की पंजीयन तिथि बढ़ाई जाए और जिन किसानों का पंजीयन पोर्टल से संभव नहीं है, उनका पंजीयन सोसायटियों में कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को जानबूझकर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा –
“गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद भी रकबा सत्यापन की अनिवार्यता सरकार का षड्यंत्र है। यह किसानों को हतोत्साहित करने और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से बचने का तरीका है।”
सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा कि प्रदेश में खाद-बीज का संकट है, डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी सर्वविदित है। सरकार पिछले वर्ष का धान निराकरण तक नहीं कर पाई और अब नए नियम-कायदों से किसानों को और परेशान किया जा रहा है।
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने किसानों के हित में त्वरित निर्णय नहीं लिया तो विरोध तेज किया जाएगा।