रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और प्रदेश में संचालित सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती के निर्देश देते हुए कहा कि निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए आईटी और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला खनिज न्यास अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना कर डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए 328 करोड़ रुपये का अनुमोदन
छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर के लिए ईस्ट और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर हेतु 60.10 करोड़ रुपये
क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति
एनएमडीसी–सीएमडीसी संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49% हिस्सेदारी हेतु 112.70 करोड़ रुपये
सीएमडीसी को विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये
खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान, सर्वेक्षण, आईटी एवं ड्रोन आधारित निगरानी सहित विभिन्न कार्यों के लिए 138.17 करोड़ रुपये का अनुमोदन
बैठक में समिति की पिछली यानी 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी गई।
इस बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश बंसल, सचिव पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।